भारत सरकार के संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा की नरेन्द्र मोदी सरकार कोरोना के संकट को भी रोज़गार देने के अवसर में बदलेगी।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा की भारत सरकार, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगी। मध्यम और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। एक्सपोर्ट् को प्रमोट करने की कार्य योजना बनाएँगे, जिससे कोरोना संकट के कारण देश में रोज़गार जाने की आशंका दूर होगी और नए रोज़गार के अवसर बनेंगे। संकट कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, देश में किसी भी गरीब और मज़दूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
मेघवाल ने कहा की भारत सरकार ने पर्याप्त संख्या में गेहूँ राज्य को उपलब्ध करवाया हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी करवाएँगे। ज़रूरी ये है कि राज्य सरकार साफ़ नियत के साथ पात्र लोगों को उसका वितरण कर दे। प्रदेश सरकार मज़दूरों को 2500 रुपए देने की बात तो कह रही है पर ये नहीं बता रही है कि वो किस मद में से ये पैसा दे रही है। ये पैसा कई सालों से इकट्ठा हुआ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफ़ेयर का पैसा है। जिसमें से 1 हज़ार रुपए लेबर डिपार्टमेंट और 1 हज़ार 500 रुपए सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि कि कोरोना के इस भीषण संकट से लड़ने की ज़िम्मेदारी केन्द्र, राज्य सबकी है, अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों से भेदभाव करेगी तो कैसे कोरोना से लड़ पायेगी। प्रदेश सरकार ना केवल भेदभाव कर रही है बल्कि इसे उजागर करने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर मुक़दमे भी दर्ज कर रही है।
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