मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा- "सरकार पूरे संकल्प-समर्पण से चुनौती का कर रही सामना"

अशोक शर्मा...

जयपुर। देशभर में लॉकडाउन के 9वें दिन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को देश की स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी सीएमओ को केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और इंतजामों के बारे में जानकारी दी और राज्यों के द्वारा उठाये गए कदमों की जानकारी भी ली।

प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता तक जरूरी सामान पहुंचाने और इसे लेकर किए गए इंतजामों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सिलसिलेवार बातचीत भी की उन्होंने कहा कि राज्य लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सतर्कता और शक्ति से काम करें। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों दिल्ली की मरकज में तबलीगी जमात के लोगों की पहचान करने के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी दिए और इनकी पहचान कर इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाये।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मुख्यमंत्री अशोक ने प्रधानमंत्री से कहा कि कोरोना की चुनौती का सामना मेरी सरकार संकल्प और समर्पण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों को कोरोना महामारी के संकट के दौर में तत्काल आर्थिक मदद मुहैया करवाये ताकि लॉकडाउन को सफल बनाने में सरकार द्वारा दिए जा रहे तमाम इंतजामों की रफ्तार कमजोर ना पड़ पाये। उन्होंने केन्द्र से यह भी आग्रह किया कि प्रदेश को उधार देने की क्षमता 2 प्रतिशत की जाये राज्य को मनरेगा के खाते में मिलने वाला पैसा एडवांस जारी किया जाये, विद्युत उत्पादन निगम का बकाया स्थगित किया जाये, इंटर स्टेट चैन सप्लाई प्रॉटोकॉल लागू हो।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए फिलहाल सभी राज्य पीपीई उपकरणों एवं वेंटीलेटरों की अलग-अलग खरीद कर रहे हैं इसके लिए केन्द्र सरकार भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधार परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से खरीद व्यवस्था का समन्वय करे ताकि सभी राज्यों को आवश्यक मेडिकल उपकरण एवं वेटीलेटर उचित दरों एवं समय पर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए तथा लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। इसके लिए 78 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन का फरवरी माह का भुगतान कर दिया गया है एवं मार्च माह का भुगतान भी इसी सप्ताह हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर 1500 करोड़ रूपए वहन कर रही है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद वर्गों के करीब 31 लाख परिवारों को 2500 रूपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, राज्य सरकार उसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोरोना पर किए जा रहे राज्य सरकार के इंतजामों पर कहा कि सरकार पूरे संकल्प समर्पण से चुनौती का सामना कर रही है और प्रदेश के हर वर्ग से लेकर हर जरूरतमंद तक पहुंच रही है।