प्रदेश में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन पहुंचा 35 लाख के पार- पायलट

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 35.59 लाख हो गया है, जो पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक श्रमिक नियोजन है। पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करने में मनरेगा मददगार साबित हुई है।

उन्होंने बताया कि जनवरी, 2019 में 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह विकास, मॉडल तालाब विकास, शमशान/ कब्रिस्तान विकास एवं खेल मैदान विकास के एक-एक कार्य स्वीकृत करने की योजना चलायी गई थी। इसको एक कदम आगे बढाते हुए वर्तमान में ‘एक ग्राम-चार काम‘ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत उक्त कार्य प्रदेश के प्रत्येक राजस्व गांव में प्राथमिकता के आधार पर करवाये जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री पायलट ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 36,679 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें 9,281 चारागाह विकास, 9,090 मॉडल जलाशय विकास, 9,589 शमशान/कब्रिस्तान विकास तथा 8,719 खेल मैदान विकास के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि इन कार्यों पर अब तक लगभग 1372 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव में इन कार्यों का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में समन्वय कर कनवर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है।