जनहित को सर्वोपरि रखते राजनैतिक दल कोविड बचाव एवं राहत में दें सहयोग- राज्यपाल मिश्र

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विशेषज्ञ कोरोना महामारी की तीसरी लहर भी आने की आशंका जता रहे हैं, इसकी रोकथाम और इससे बचाव के लिए उन्होंने अभी से तैयारी करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम 50 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। उन्होंने हर विधासनभा क्षेत्र में एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का भी सुझाव दिया। 

बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को ऑनलाइन आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान लहर को नियंत्रण में लाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की जरूरत है। उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रत्येक जिले में अपने-अपने कार्यकर्ताओं की अलग-अलग टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया, ताकि ये दल स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को महामारी नियंत्रण तथा राहत कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें। 

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जिनके घर पर होम आइसोलेशन के लिए अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सामुदायिक केन्द्रों पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों तक संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि सभी राजनैतिक दल जन हित को सर्वोपरि रखते हुए कोविड बचाव एवं राहत के कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह समय परस्पर समन्वय से जन हानि को रोकते संक्रमण की चेन को समाप्त करने में सहयोग करने का है। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि कोविड से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन, बैड हर जरूरतमंद को उपलब्ध हो। उन्होंने इसके प्रबंधन में सभी को हर संभव सहयोग करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों का एक बड़ा काम लोगों में विश्वास कायम करने का भी है। उन्होंने कहा कि आपदा के इस समय में आम जन के खोए हुए विश्वास को लौटाएं। छोटे-छोटे हितों से ऊपर उठकर कोविड जागरूकता के लिए वृहद स्तर पर कार्य करते हुए सकारात्मक वातावरण बनाया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के इस दौर में बचाव उपायों के साथ निर्धारित आयु पात्रता के अंतर्गत सभी का वेक्सीनेशन भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए सभी एक दूसरे को प्रेरित करें। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जीवन और आजीविका दोनों ही बचे। सामूहिक भागीरदारी, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही यह संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्तर पर मांग के मद्देनजर दुनिया भर की नई वैक्सीन को भारत में लाने के प्रयास किए जा रहे है। टीकाकरण अभियान को इससे बढावा मिलेगा। उन्होंने टीकाकरण अभियान पर विशेष ध्यान देते इसे सफल बनाने में सभी के सहयोग की भी जरूरत बतायी।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि कोविड से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए राज्यपाल राहत कोष से टीकाकरण और कोविड बचाव उपायों के लिए 2 करोड़ का सहयोग किया है। प्रयास करेंगे कि निकट भविष्य में और अधिक सहयोग पहुंचे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, गैर सरकारी संस्थाओं और भामाशाहों को इस बात के लिए पे्ररित करें कि वे आपदा की इस घड़ी में कोविड बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों में सरकार और प्रशासन को हर संभव सहयोग करें। उन्होंने ‘महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े’ की सख्ती से पालना में सहयोग करने और इस कठिन समय में खुद को बचाने के साथ दूसरों को भी सुरक्षित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते कार्य करने का आह्वान किया।

शिक्षा राज्य मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के तहत मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायक निधि से 3 करोड़ रूपए निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। विधायक कोष से 1 करोड़ रूपए की राशि विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुडे़ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विधायक की अनुशंसा के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधायक कोष से 25 लाख रूपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री आदि के लिए किया जा सकेगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिवर सहित आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर वे केन्द्र सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महामारी का फैलाव तेजी से हो रहा है, इसलिए प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सुदृढीकरण की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर कार्रवाई किए जाने का सुझाव दिया। श्री पूनिया ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं जनजागरूकता के लिए पार्टी स्तर पर किए जा रहे कार्यों से भी राज्यपाल श्री मिश्र को अवगत कराया।   

बहुजन समाज पार्टी के भगवान सिंह बावा ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर चैकसी बढ़ाने तथा गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का सुझाव दिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रवीन्द्र शुक्ला ने राजस्थान को प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन, रेमडेसिवर इंजेक्शन तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की बात कही। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. नरेन्द्र आचार्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मेद सिंह चम्पावत, राष्ट्रीय लोकदल के कृष्ण कुमार सहारण, भारतीय ट्राइबल पार्टी के डॉ. वेलाराम घोघरा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कहा कि सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस स्वास्थ्य आपदा का मुकाबला करने और आमजन में विश्वास जगाने के लिए साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

बैठक के दौरान राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।