केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में वैक्सीन संकट उत्पन्न हुआ- गोविंद सिंह डोटासरा

जयपुर। कोरोना महामारी से बचाव का एक मात्र उपाय वैक्सीनेशन है, किन्तु केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की जनता को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जिसे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी एवं राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिये कांग्रेस द्वारा सडक़ से लेकर सदन तक मजबूती से संघर्ष किया जायेगा। उक्त विचार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार अविलम्ब राजस्थान की जनता के लिये पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाये अन्यथा राजस्थान की जनता का आक्रोश एवं परिणाम भुगतने के लिये भाजपा तैयार रहे। 

उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में वैक्सीन संकट उत्पन्न हुआ है, समय रहते केन्द्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को पर्याप्त मात्रा में लाईसेंस प्रदान नहीं किए जिस कारण देश में वैक्सीन का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो रहा है एवं देश के लाखों लोगों को कोरोना महामारी के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है तथा केन्द्र का दायित्व है कि सभी देशवासियों को महामारी से बचाव हेतु मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराये, किन्तु केन्द्र सरकार से लोगों को महामारी से बचाव हेतु वैक्सीन लगाने की नति निर्धारण करने में चूक हो गई है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के साथ महामारी की शुरूआत से ही भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। राज्य सरकार को बार-बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री से सम्पर्क कर वैक्सीन मांगनी पड़ रही है किन्तु राजस्थान से 25 सांसद चुनकर भेजे जाने के बावजूद भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु केन्द्र द्वारा कभी कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी एक संसद सदस्य सहित किसी भी एक नेता ने केन्द्र सरकार के समक्ष राजस्थान की जनता के लिए मुफ्त वैक्सीन, दवाईयां अथवा हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये आर्थिक मदद हेतु मांग नहीं उठाई बल्कि राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना महामारी के प्रबंधन में किये जा रहे जबरदस्त काम की प्रशंसा करने की बजाए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को कोसने में ही सारी ऊर्जा लगा दी जिसे राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

डोटासरा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महामारी से बचाव हेतु लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करवाने की बजाए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के बीच के युवाओं को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी से मुॅंह मोड़ लिया है तथा समस्त भार राज्यों के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की उदासीनता का परिणाम है कि वैक्सीन निर्माताओं द्वारा केन्द्र सरकार और राज्यों को अलग-अलग रेट में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, जहॉं केन्द्र सरकार को 150 रूपये में वैक्सीन उपलब्ध है वहीं राज्यों को यह वैक्सीन रूपये 300 एवं 400 जीएसटी अतिरिक्त पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। 

उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी राजस्थान की सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं को कोरोना महामारी का टीका उपलब्ध करवाने हेतु 3000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है, किन्तु  विडम्बना यह है कि राज्य सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन कराने हेतु जनता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था जिस कारण बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुॅंचे तथा इसी गलत नीति के कारण राज्य में कुछ कोरोना की डोज खराब हुई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा राजस्थान के साथ किये गये भेदभावपूर्ण रवैये को राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी।