जयपुर विकास प्राधिकरण: प्रमुख शासन सचिव-यूडीएच ने ली समीक्षा बैठक, एक लाख से ज्यादा पट्टे जारी किए जाने के निर्देश

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजी लाल मीणा की अध्यक्षता में जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की उपस्थिति में जेडीए के मंथन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों एवं परियोजनाओं की समीक्षा हुई।

प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की संकल्पना के तहत 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत योजनाओं की संख्या, योजनाओं में पट्टे देने से शेष रहे भूखण्डों की संख्या एवं मंदिर माफी की भूमि पर स्थित योजनाओं, अस्वीकृत योजनाओं में प्रस्तुत नक्शों की संख्या, नक्शों के अनुसार भूखण्डों की संख्या, बसी हुई योजनाओं की संख्या, बसी हुई योजनाओं के अनुसार भूखण्डों की संख्या, 90बी/90ए हो चुकी योजनाओं के नक्शों की संख्या एवं इसके अनुसार कुल भूखण्डों की संख्या केे बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। 

उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों की जिन योजनाओं का अभी तक नियमन नहीं हुआ, उनके कारणों पर भी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। मीणा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में जोनवार जारी किए जाने वाले पट्टों के संबंध में संबंधित जोन उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी ली। जिन योजनाओं में राजस्थान आवासन मण्डल से एनओसी प्राप्त की जानी है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए सचिव-जेडीए, सचिव-राजस्थान आवासन मण्डल, संयुक्त सचिव-यूडीएच की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। 

तो वहीं इस दौरान जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया गया कि 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में तीन प्रकार की योजनाएं वगीकृत कर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अनुमोदित योजनाएं, गैर-अनुमोदित योजनाएं एवं 90ए/90बी अनुमोदित योजनाएं शामिल हैं। जविप्रा में 1904 योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें लगभग 86 हजार भूखण्डों के पट्टे दिए जाने है। अस्वीकृत योजनाओं में लगभग एक लाख भूखण्डों के पट्टे दिए जाने शेष है। 1430 योजनाएं 90ए/90बी हो चुकी है परन्तु इन योजनाओं के ले-आउट प्लान अनुमोदित नहीं है, जिनमें करीब 41 हजार भूखण्डों के पट्टे दिए जाने शेष है।

मीणा ने जयपुर विकास प्राधिकरण को 02 अक्टूबर, 2021 से आरम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक लाख से ज्यादा पट्टे जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तगणों को राजस्व अर्जित लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। 

प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं एवं जन घोषणाओं को भी निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 07 ट्रेफिक लाईट मुक्त चौराहो, उत्तरी रिंग रोड, राजस्थान इंटनेशनल सेंटर, सिविल लाईन्स आरओबी, रामनिवास बाग अंडरग्राउण्ड पार्किंग, महात्मा गांधी म्यूजियम एवं सिल्वन पार्क आदि प्रोजेक्ट्स के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। 

बैठक में जेडीए सचिव, पुलिस अधीक्षक, निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम एवं द्वितीय, निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी, अतिरिक्त आयुक्त पीआरएन, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन उपस्थित रहे एवं जेडीए के वरिष्ठ अधिकारीगण वर्चुअल रूप से जुडे।