सुशासन के लिए नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन को सुशासन देना और सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ें। साथ ही, सभी विभाग इस साल 2 अक्टूबर तक अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा कराएं। आईटी का उपयोग कर पारदर्शिता एवं सुशासन के लिए ऎसी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। 

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संभाग स्तर पर इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किए जाएं तथा स्कूल स्तर तक स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन ऎसे कार्यक्रम अभी बड़े शहरों तक सीमित है। इसलिए आई-स्टार्ट की तर्ज पर रूरल आई-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू करें और राज्य सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों, इनोवेटर्स, ग्रामीण उद्यमियों आदि को इनसे विशेष तौर पर जोडें़।