श्रीमती आज बायो मेडिकल वेस्ट नियमों की पालना और इस संबंध में एनजीटी के लम्बित मामलों की समीक्षा बैठक ले रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीटीएफ में बार कोडिंग का सिस्टम लागू किया जाए, जिससे वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम में पारदर्शिता आए और स्पष्ट आंकडे प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि इससे हैल्थ केयर फेसिलिटीज और सीटीएफ के बीच में बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में दूरी अधिक होने के कारण सीटीएफ ऑपरेशन्स में समस्या है, उन जगहों पर दरों को संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीटीएफ से जुड़े बिना किसी भी हैस्थ केयर फेसिलिटीज को ऑथोराइज नहीं किया जाना चाहिये। प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के बेहतर डिस्पोजल के लिए आम लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिये, ताकि वे अपने घर से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को भी पृथक से डिस्पोज करें। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लोगों द्वारा खुले में मास्क आदि फेंकना पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासन सचिव श्री आशुतोष पेडणेकर ने राज्य में हैल्थ केयर फेसिलिटीज के ऑथोराइजेशन और सीटीएफ ऑपरेशन्स की स्थिति के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि कोविड की स्थितियों के मद्देनजर बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 31 जिलों में सीटीएफ की सुविधा उपलब्ध है और शेष जिलों में भी सीटीएफ की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि शत् प्रतिशत् हैल्थ केयर फेसिलिटीज को सीटीएफ जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।
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