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राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान-सीएम


जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गहलोत गुरुवार को पाली में सादड़ी जैन समाज की ओर से आयोजित स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान, सूखा जैसे शब्द दिमाग में आते थे, लेकिन आज स्थितियां काफी अलग हैं। इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर तक पहुंच रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा इस नहर से लाभान्वित हो रहा है। प्रदेश में रिफाइनरी के साथ-साथ ही पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो औद्योगिक इकाइयों को सीधे बंदरगाह से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। नया एमएसएमई कानून बनाया गया है, जिससे जरूरी अनुमतियां मिलने में सुगमता हो रही है। राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण अक्टूबर माह में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए 3 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ताकि क्षेत्र में पानी की समस्या दूर की जा सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। यहां के सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। 4 जनवरी से शुरू हो रही राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी भी जिले के रोहट में आयोजित होने जा रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को राहत देने का कार्य किया है। बुजुर्गो, निशक्तजनों, विधवाओं सहित लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। राज्य में 211 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन पर कॉलेज खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन लड़कों से अधिक हो गया है। लगभग 3.50 लाख सरकारी नौकरियां देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त कर सकें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इससे जरूरतमंदों को आगे बढऩे के अवसर मिल रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं से राज्य देश में मॉडल स्टेट बना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज कराया जा रहा है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट में सम्पूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। दवाइयां और जांचें नि:शुल्क उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही, 5 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा से विपरीत परिस्थितियों में सम्बल प्रदान किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य में शानदार प्रबंधन किया गया। यहां के भीलवाड़ा मॉडल की देशभर में सराहना हुई। राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। प्रदेश में सर्वेक्षण के माध्यम से 30 लाख से अधिक अति निर्धन लोगों की पहचान कर उनके निर्वहन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। कोविड महामारी में महंगे इंजेक्शन व दवाइयां आमजन को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई। ऑक्सीजन की कमी से राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों, ठेले वालों आदि को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को सर्वस्व दान करने वाले भामाशाह का सम्बन्ध सादड़ी से है। भामाशाह का नाम आज एक उपाधि बन चुका है, यह सादड़ी के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सादड़ी के जैन समाज का देश के विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। 


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