नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तीन दिन का वेतन 'पीएम केयर्स फंड' में देने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार (नकदी और लेखा) राजेश कुमार गोयल द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार सभी राजपत्रित अधिकारी अपने तीन का वेतन दान करेंगे जबकि गैर राजपत्रित कर्मचारी दो दिन और वर्ग ‘सी’ के कर्मचारी एक दिन का वेतन आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स) में देंगे। बता दें कि कर्मचारियों के इस योगदान की राशि की कटौती उनके मार्च महीने के वेतन से की जायेगी।
न्यायालय के इस परिपत्र में कहा गया है कि 'हम सभी इस महामारी (कोविड-19) के बारे में जानते हैं जिसने समूची दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यह दुनियाभर के लाखों लोगों के लिये गंभीर चुनौती पैदा कर दी है और भारत इसकी अपवाद नहीं है। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस हमारे देश के सामने बेहद गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक समस्यायें पैदा कर रहा है यह जरूरी है कि मानवता की रक्षा के लिये हम उदारता के साथ दान दें।'
0 Comments